(१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब भत्ता पाउनेछ ।
(१क) निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि देहायबमोजिमको एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहनेछ –
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(१ख) तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । सो समितिले अन्य कार्यविधि आफैंले तय गर्न सक्नेछ ।
(१ग) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिको गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(१घ) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) दफा २९ वा ६० मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिमको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकिदा सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाई आएको रकममा नघट्ने गरी तलब वृद्धि संख्या मिलान गरिनेछ । कुनै निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मितिदेखि फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नुपर्नेछ ।